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खेती की लागत कम करने पर ध्यान दे सरकार

नयी दिल्ली. विशेषज्ञों ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह किसानों की आय बढाने के साथ ही खेती की लागत कम करने और बाजार तक उनकी पहुंच सरल बनाने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी के साथ चर्चा में अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञाें ने आज यहां यह सलाह दी. नीति आयोग द्वारा ‘आर्थिक नीति :भविष्य की दिशा’ पर आयोजित परिचर्चा में देश के 40 प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया और सरकार को सुझाव दिये. बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी. कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञों और सचिवों के साथ विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. उन्होंने कहा कि चिकित्सकों सहित सभी विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक का समर्थन किया. कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 20 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है जिससे समस्याएं उत्पन्न हो रहीं है. यदि अधिक लोग शिक्षित हो रहे हैं तो उनकी आकांक्षाएं भी बढ रही है इसलिए सरकार को रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. कुमार ने कहा कि नीति आयोग रोजगार के आंकडों का नियमित अंतराल पर निगरानी करेगा और श्रम मंत्रालय के साथ मिलकर इस संबंध में सही आंकडों का पता लगाएगा. इस बैठक में अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने वृहद अर्थव्यवस्था, कृषि और ग्रामीण विकास, शहरी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, रोजगार, विनिर्माण, निर्यात, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे छह क्षेत्रों पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये और सुझाव दिये. प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों को अर्थव्यवस्था को लेकर उनके मूल्यवान सुझावों के लिए धन्यवाद दिया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने-अपने विचार व्यक्त करने वालों को धन्यवाद दिया. इस बैठक में अर्थव्यवस्था से जुड़े विभागों के मंत्री भी उपस्थित थे.

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