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समझौते के कारण नहीं बतायी जा सकती राफेल की कीमत: सरकार

नयी दिल्ली. सरकार ने आज स्पष्ट किया कि फ्रांस सरकार के साथ समझौते के कारण वह उससे खरीदे जाने वाले लड़ाकू विमान राफेल की कीमत को सार्वजनिक नहीं कर सकती. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने फ्रांस सरकार से 36 राफेल विमान खरीदने के लिए 23 सितम्बर 2016 को एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किये थे. इस समझौते के अनुच्छेद 10 के अनुसार अंतर सरकारी समझौते के तहत एक दूसरे को दी गयी सूचना और सामग्री की सुरक्षा वर्ष 2008 में फ्रांस सरकार और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित सुरक्षा समझौते के उपबंधों के तहत शासित है. एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस समझौते में न तो किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और न ही किसी निजी क्षेत्र के उद्योग को शामिल किया गया है. उल्लेखनीय है कि सरकार और विपक्ष के बीच इस सौदे को लेकर काफी तनातनी रही है . विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किये गये सौदे को रद्द कर भारी कीमत में विमान खरीद के सौदे पर हस्ताक्षर किये हैं. विपक्ष का यह भी कहना है कि यह सौदा पारदर्शी नहीं है और इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है.

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