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ऑड-ईवन से प्रदूषण कम होना सिद्ध करे सरकार-एनजीटी

नयी दिल्ली. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में जहरीले प्रदूषण से लोगों को राहत दिलाने के लिए वाहनों की सम-विषम योजना लागू करने के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए आज पूछा कि क्या इससे पहले प्रदूषण में कमी आयी है और यदि ऐसा नहीं है तो वह इस पर रोक लगा देगा. न्यायाधिकरण ने इस मामले पर आज सुबह और फिर दोपहर बाद सुनवाइ की. उसने कहा जब स्थिति में सुधार हो रहा है तब सरकार इस योजना को अमल ला रही है. सरकार को यह कदम पहले उठाना चाहिए था. अब इस योजना से लोगों को दिक्कतें होंगी . एनजीटी ने सरकार से कहा कि इस योजना को इस तरह लागू नहीं किया जा सकता . उसने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार यह योजना ज्यादा कारगर नहीं रही थी. दिल्ली सरकार ने 13 से 17 नवम्बर तक ऑड-ईवन योजना शुरू करने की घोषणा की है . इसके तहत एक दिन वाहन के आखिरी के विषम नंबर और एक दिन सम नम्बर के चौपहिया वाहनों की चलानी की अनुमति होगी. सरकार पिछले साल भी दो बार 01 से 15 जनवरी और 15 से 30 अप्रैल तक इसे अमल में लायी थी. एनजीटी कल भी इस मामले पर सुनवाई जारी रखेगा. इस बीच दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना के दौरान दिल्ली परिवहन निगम और इसके अधीन चलने वाली कलस्टर बसों में मुफ्त सफर की सुविधा देने की घोषणा की है.

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