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न्यायापालिका में आड़े आ रहा मोदी का अहम, संविधान बदलने की अनुमति नहीं देगी कांग्रेस

भाजपा को संविधान बदलने की अनुमति नहीं देगी कांग्रेस: राहुल
चामराजनगर/नयी दिल्ली/कानपुर. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को अपनी जरूरतों के अनुसार संविधान में फेरबदल करने की इजाजत नहीं देगी. गांधी ने यहां जनादेश रैली को संबोधित करते हुए कहा, “भाजपा ने संविधान पर हमला करने का नया फैशन अपनाया है. डॉ. भीम राव अंबेडकर ने संविधान के लिए लड़ाई लड़ी और भाजपा के लोग इसे बदलना चाहते हैं. हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि हम इसकी इजाजत नहीं देंगे. इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी कोशिश करते हैं, हम उन्हें संविधान में फेरबदल नहीं करने देंगे.” कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों का ऋण माफ नहीं करने के लिए भाजपा पर हमला करते हुए कहा, “भाजपा ने अापके पैसे चुरा लिये और अमीरों को दे दिये. उसने पूंजीपतियों को दिया गया 2.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण माफ कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी कर्नाटक आते हैं अौर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदयुरप्पा एवं उनके चार पूर्व सहयोगियों के साथ मंच साझा करके भ्रष्टाचार पर बात करते हैं.” भाजपा की ओर से पिछले लोक सभा चुनाव में विदेशों से काला धन वापस लाने अौर दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कोरी बातें नहीं करनी चाहिए और अपने वादों को पूरा करना चाहिए. उन्होंने कहा कि मैसुरू के महारानी वुमेंस कॉलेज में छात्राओं के साथ संवाद में छात्राओं ने उनसे पूछा कि मोदी ने झूठ क्यों बोला कि केंद्र में उनकी सरकार बनने पर दो करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा. एक अन्य छात्रा ने कहा कि नोटबंदी एक आपदा साबित हुई. उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस नीत सिद्धारामैया सरकार ने लोगों से किये गये वादों को पूरा किया है और अगर आगामी विधानसभा चुनाव में जीतकर पार्टी दोबारा सत्ता में लौटती है तो वह अपनी उपलब्धियों को दोगुना करेगी. गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह पार्टी की रीढ़ हैं. उनका सम्मान किया जाएगा और सरकार में भूमिका भी दी जाएगी. पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ने वालों की रक्षा की जाएगी.

न्यायापालिका में आड़े आ रहा मोदी का अहम 
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी तथा लम्बित मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए आज कहा कि न्यायपालिका का काम उनके अहम के कारण बाधित हो रहा है. गांधी ने कहा कि न्यायाधीश यदि कानून का पालन करते हुए सरकार की बात नहीं मानते हैं तो वह भी मोदी के लिए प्रतिष्ठा प्रश्न बन जाता है और इस पर उनका अहम आड़े आने लगता है. उन्होंने ट्वीट किया “न्यायमूर्ति के एम जोसेफ ने 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने से मना कर दिया था. जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए उनका नाम सामने आया तो इससे मोदीजी के अहम को ठेस पहुंच गयी. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के लिए 100 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी मिल चुकी है लेकिन नियुक्ति को अभी रोके रखा गया है.” कांग्रेस अध्यक्ष ने एक ट्वीट कर कहा कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में मुकदमों के लम्बित होने के कारण पूरी न्याय व्यवस्था ही चरमरा गयी है. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में 5500, उच्च न्यायालयों में 27 लाख से ज्यादा तथा निचली अदालतों में 2.6 करोड मामले लम्बित पड़े हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कानून मंत्री फर्जी खबरें गढने में व्यस्त हैं और उच्च न्यायालयों में 400 तथा निचली अदालतों में जजों के छह हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हैं.

सरकार की उपलब्धियों का झूठ कहां तक बताएगी भाजपा 
कांग्रेस ने आज कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि मोदी सरकार ने चार साल में कोई काम ही नहीं किया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह पार्टी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियां बताने की सलाह दे रहे हैं. कांग्रेस प्रवक्ता टाॅम वडक्कन ने यहां पत्रकारों से कहा कि भाजपा झूठे वादों के सहारे सत्ता में आयी और अब फिर झूठ बोलकर अगले आम चुनाव की तैयारी कर रही है लेकिन जनता उसकी सचाई को समझ गयी है इसलिए उपलब्धियों के नाम पर भाजपा जितना भी झूठ बोले अब उसका कोई असर नहीं होने वाला है. सरकार के काम को लेकर भाजपा आखिर जनता को झूठ कहां तक बताएगी. उन्होंने सरकार पर लोकतंत्र का मजाक उडाने का आरोप लगाया और कहा कि संसद में मोदी सरकार के खिलाफ तीन तीन पार्टियों के अविश्वास प्रस्ताव हैं लेकिन उन पर विचार नहीं किया जा रहा है. सत्ता में आने से पहले भाजपा ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था लेकिन अब वह वादे से पलट गयी है इसलिए उसके गठबंधन के साथी भी उसे छोड़ कर जा रहे हैं. प्रवक्ता ने कहा कि इसी तरह से इराक के मोसुल में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए 39 भारतीयों के मामले में सरकार चार साल से झूठ बोलती रही है. वह पीड़ित परिवारों को दिलासा रही कि उनके लोग जीवित हैं और उन्हें भोजन आदि जरूरी सुविधा दी जा रही है लेकिन अचानक संसद में उनकी मौत की सूचना दी जाती है. पीड़ित परिवारों के सदस्य विदेश मंत्री से मिलना चाहते हैं लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है.

सुषमा स्वराज के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज करायी प्राथमिकी
केन्द्र सरकार पर इराक में 39 भारतीयों की हत्या का राज छिपाने का आरोप लगाते हुये कांग्रेस ने आज यहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी और राष्ट्रपति से सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराये जाने की अनुमति मांगी. कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरप्रकाश अग्निहोत्री ने बताया कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह, इराक में भारत के राजदूत और विदेश सचिव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी. कांग्रेस का आरोप है कि केन्द्र सरकार ने जान बूझकर 39 भारतीयों की हत्या का राज छिपाया और पीड़ित परिवारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है. अग्निहोत्री ने कहा कि आईएसआईएसआई के चंगुल से बचकर निकले हरप्रीत मसीह ने मोदी सरकार को हत्याकांड के बारे में सूचित किया था. इसके बावजूद उसकी बात को सरकार ने तवज्जो नहीं दी. यहां तक कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा को भ्रम में रखा. निसंदेह यह एक अक्षम्य अपराध है. कांग्रेस की मांग है कि घटना की निष्पक्ष जांचकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलायी जाये. उन्होंने कहा कि इस संबंध में कांग्रेस की जिला इकाई ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन भेजा है जिसमें भारतीयों की नृशंस हत्या का राज छिपाने के लिये सुसगंत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराये जाने की अनुमति मांगी है. इसी के साथ ही दोषी लोगों पर महाभियोग चलाने की मांग की गयी है. गौरतलब है कि विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने मंगलवार को राज्‍यसभा में पुष्टि की थी कि वर्ष 2014 में इराक के मोसुल से अपहृत 39 भारतीयों की हत्या कर दी गयी थी. इनके शवों को डीप पेनिट्रेशन रडार की मदद से बदूश के टीले में खोजा गया. इन शवों को डीएनए जांच के लिए बगदाद भेजा गया. 38 शवों के डीएनए मैच हो गए थे जबकि बिहार के एक श्रमिक का डीएनए 70 प्रतिशत मिल चुका था.

महिला पत्रकारों की पिटाई निंदनीय
कांग्रेस ने पत्रकारों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आज कहा कि यह पत्रकारों के काम में पुलिस का हस्तक्षेप है और गृहमंत्री राजनाथ सिंह को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. कांग्रेस प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने यहां पत्रकारों के सवाल पर कहा कि पुलिस का पत्रकारों पर लाठीचार्ज करना निंदनीय है. पत्रकारों को प्रदर्शनकारी समझकर उनकी पिटाई करने संबंधी दिल्ली पुलिस के बयान पर हैरानी व्यक्त करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या दिल्ली पुलिस के जवानों को कैमरा लिए पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों के बीच फर्क नजर नहीं आता है. इससे पहले कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा ‘‘यह निंदनीय व्यवहार है. अपना काम कर रहे पत्रकारों को पीटकर कानून व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती. गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी को इस मामले में हस्तक्षेप कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.” गौरतलब है कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पत्रकारों की भी पिटाई कर दी थी.

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