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झीरम मामले में आईबी व गृह मंत्रालय के अफसरों से दस्तावेजों की मांग

बिलासपुर. सीआरपीएफ, आईबी, गृह मंत्रालय व स्टेट आईबी के अफसरों से पूछा जाए कि अगर उनके पास कोई संबंधित दस्तावेज आयोग में पेश करने के लिए उपलब्ध है तो उसे प्रस्तुत करें. कांग्रेस के इस आशय के आवेदन पर निर्णय आगामी आठ दिसंबर को झीरम जांच आयोग की सुनवाई में किया जाएगा. सीआरपीएफ के तत्कालीन बस्तर कमांडेंट पीएस गबरियाल की गवाही पूरी होने के बाद इस आशय के निर्देश आयोग चेयरमैन जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने राज्य शासन को दिए. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों से निर्देश प्राप्त कर सूचित करें. इसके लिए शासन के वकील राजीव श्रीवास्तव ने एक सप्ताह का समय लग जाने की बात कही. आयोग ने इसे स्वीकार करते हुए अब 8 दिसंबर को सुनवाई तय की है. इसी दिन कांग्रेस के उस आवेदन पर विचार किया जाएगा जिसमें केंद्र के इन संबंधित अफसरों से लेकर दस्तावेज आयोग के सामने पेश करने की मांग की है.

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