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पंद्रहवें वित्त आयोग की पहली बैठक में जिम्मेदारियों पर हुई चर्चा

नयी दिल्ली. केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व साझेदारी के लिए नयी व्यवस्था सुझाने के उद्देश्य से गठित 15वें वित्त आयोग की आज यहाँ पहली बैठक हुई. एन.के. सिंह की अध्यक्षता में नॉर्थ ब्लॉक में हुई बैठक में आयोग के दायरे और उसकी जिम्मेदारियों पर चर्चा हुई. बैठक में आयोग के लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने के लिए केन्‍द्र सरकार के विभिन्‍न मंत्रालयों, सभी राज्‍य सरकारों, स्‍थानीय निकायों, पंचायतों और प्रत्‍येक राज्‍य की राजनीतिक पार्टियों के साथ विभिन्‍न मुद्दों पर तत्‍काल विचार-विमर्श की आवश्‍यकता महसूस की गई. आयोग इस बात पर सहमत था कि उसे विस्‍तृत दायरे में कार्य सौंपा गया है, जिनका उचित समाधान करना होगा. आयोग ने सभी विचारार्थ विषयों के समाधान के लिए विश्‍लेषण करने और देश के शोध संस्‍थानों की मदद लेने की जरूरत पर बल दिया. बैठक में आयोग के सदस्य शक्तिकांत दास और डॉ. अनूप सिंह तथा अंशकालिक सदस्‍य के तौर पर डॉ. अशोक लाहिड़ी और डॉ. रमेश चन्‍द मौजूद थे. केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बँटवारा फिलहाल 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हो रहा है. मौजूदा व्यवस्था 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगी. इसके बाद 01 अप्रैल 2020 से नयी व्यवस्था लागू होनी है जिसके लिए 15वाँ वित्त आयोग सिफारिशें देगा. आयोग का गठन 27 नवंबर को किया गया था. आयोग ने पहली बैठक में अपने कामकाज में शीर्ष विचारकों और विशेषज्ञों की मदद लेने के प्रति उत्‍सुकता व्‍यक्‍त की. साथ ही उसने अपना कार्यालय यहाँ जनपथ स्थित जवाहर व्‍यापार भवन में स्‍थापित करने की मंजूरी दे दी है.

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