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देश के 90 प्रतिशत उपभोक्ताओं को मिलेगे प्रीपेड बिजली कार्ड -सिंह

नयी दिल्ली. केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने आज कहा कि आने वाले समय में 90 प्रतिशत उपभोक्ता मोबाइल फोन की तर्ज पर प्रीपेड कार्ड के जरिये बिजली का बिल अदा कर सकेंगे तथा और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे उनके खाते में जाएगी. मार्च 2019 के बाद अकारण बिजली काटने वाली वितरण कंपनियों पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा. देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली मंत्रियों को आज से यहां शुरू दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सरकार दिसंबर 2018 तक हर घर को रोशन करने तथा मार्च 2019 तक हर नागरिक को चौबीसों घंटों बिजली देने का लक्ष्य हासिल करेगी . इसके तौर -तरीकों पर राज्यों के बिजली मंत्रियों के साथ गहन विचार -विमर्श हुआ . सिंह ने कहा कि आम उपभोक्ताओं को अभी बिजली की सब्सिडी मिल रही जिसके कारण यह उन्हें सस्ती मिल रही जबकि औद्योगिक क्षेत्र को बिजली मंहगी मिल रही है और इसलिए सब्सिडी का बोझ उद्योग जगत को उठाना पड़ रहा है. लेकिन अब डीबीटी के माध्यम से समाज के जरूरतमंद को सब्सिडी दी जाएगी . उद्योग जगत अब 20 प्रतिशत से ज्यादा सब्सिडी का बोझ नहीं उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और उद्योग-धंधों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें उचित दर पर बिजली मिलनी जरूरी है.

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