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कंडोम के विज्ञापन पर रोक पर केन्द्र सरकार को नोटिस

जयपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने टीवी चैनल्स पर कंडोम के विज्ञापन रात दस बजे के बाद और सुबह छह बजे से पहले दिखाए जाने के केन्द्र सरकार के निर्देश पर उसे नोटिस जारी किया हैं. न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की बैंच ने एक जनहित याचिका पर केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. ग्लोबल अलायंस फॉर ह्यूमन राइट्स ने कंडोम के विज्ञापनों को लेकर मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. ग्लोबल अलायंस फॉर ह्यूमन राइट्स की ओर से कहा गया कि भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां ऐसे विज्ञापनों पर रोक ठीक नहीं है. एक तरफ तो सरकार एड्स जैसे रोगों से बचने के लिए कंडोम के इस्तेमाल की बात करती है वहीं दूसरी ओर इनके विज्ञापनों पर इस तरह से रोक लगाई जाती है. यह उचित नहीं है. संस्था का कहना था कि ऐसे विज्ञापनों से समाज एवं बच्चों पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा बल्कि इससे वे शिक्षित ही होंगे. हकीकत में कंडोम के विज्ञापनों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार जरूरी है. उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ग्यारह दिसम्बर को सभी टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर कंडोम के विज्ञापन रात दस बजे से सुबह छह बजे के बीच ही दिखाने का निर्देश दिया था.

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